बताया गया है कि शिकायत में दो वेयरहाउस संचालकों से रिश्वत मांगने की बात कही गई थी। आरोप है कि शिवाय वेयरहाउस से सब्सिडी की रकम जारी करने के बदले एक लाख रुपए की मांग की गई जबकि श्रीकृष्णा वेयरहाउस संचालक से 60 हजार रुपए मांगे गए। शिकायतकर्ताओं ने इस मामले की जानकारी केंद्रीय कृषि मंत्री तक पहुंचाई थी। इसके बाद मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए गए।
शिकायत सामने आने के बाद कृषि मंत्रालय के स्तर पर अधिकारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। इस कार्रवाई के बाद विभागीय जांच की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा सकती है। जांच में यह पता लगाया जाएगा कि सब्सिडी जारी करने के लिए वास्तव में किसी तरह की रकम की मांग की गई थी या नहीं और इस पूरे मामले में अधिकारी की भूमिका क्या रही।
मामला इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि सब्सिडी की राशि सरकारी प्रक्रिया के तहत पात्र लाभार्थियों और संबंधित संस्थानों तक पहुंचाई जाती है। ऐसे में राशि जारी करने के बदले कथित तौर पर पैसे मांगने की शिकायत ने विभागीय कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं। फिलहाल उपलब्ध जानकारी के अनुसार अधिकारी को निलंबित कर दिया गया है और आगे की कार्रवाई जांच के आधार पर तय होगी।
सीहोर में निरीक्षण के दौरान सामने आई इस शिकायत के बाद विभागीय स्तर पर भी मामले को गंभीरता से लिया गया है। अब जांच में शिकायत से जुड़े दस्तावेजों रिकॉर्ड और संबंधित पक्षों के बयान लिए जा सकते हैं। इसके आधार पर यह स्पष्ट होगा कि सब्सिडी जारी करने की प्रक्रिया में किसी तरह की अनियमितता हुई थी या नहीं।
इस मामले में अभी विभागीय जांच के परिणाम सामने नहीं आए हैं। इसलिए रिश्वत मांगने के आरोपों की अंतिम पुष्टि जांच पूरी होने के बाद ही हो सकेगी। फिलहाल केंद्रीय कृषि मंत्रालय के अधिकारी अनुराग के निलंबन की कार्रवाई की जा चुकी है। सीहोर में सामने आए इस मामले ने सरकारी सब्सिडी से जुड़ी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और निगरानी को लेकर भी ध्यान खींचा है।
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